काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन गराउन सबै पक्षलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास र छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।  

    
७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कठोर कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सुशासन कायम गर्नु सरकारले लक्ष्य रहेको धारणा राख्नुभयो । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यो मार्गमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभयो । 

    
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको आत्मा भनेको स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो । नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।” उहाँले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।

    
सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रूपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नसमेत प्रधानमन्त्री कार्कीले अनरोध गर्नुभयो ।

    
“नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकार जानकारीमा छ । पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरू सफल हुने उहाँको भनाइ छ । 

    
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत बताउनुभयो । आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “मानवअधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको छ । हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसमचक्र, बाढीपहिरो, तापक्रम वृद्धिलगायत जलवायुजन्य असरले हाम्रो जीवनका हरेक आयाम, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षालगायतलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेका छन् ।”

    
सरकारले अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउँदै सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

    
प्रधानमन्त्री कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्यको मूल भावनासहित गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, शान्ति र समृद्धिको दिशामा सरकार निरन्तर अग्रसर रहेको बताउनुभयो । नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 
    
    
“मानवअधिकार केवल कानुनी प्रावधान होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर मानवअधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नसके मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छन्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।