काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् कानुन बनाउने थलो हो, तर यति मात्र सैद्धान्तिक परिधिभित्र संसद्को भूमिकालाई सीमित गरिनुहुँदैन । किनभने संसद् जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि हो । संसद्ले नै मुलुकको कार्यकारिणी सरकार निर्माण गर्दछ र त्यही सरकारले देश र जनताका लागि काम गर्छ । यसकारण मुलुकको संसद् र सरकार दुवैले जनताको आशा, अपेक्षा र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा तथा नयाँ अनुहार जनताका प्रतिनिधिका रूपमा छानिएका छन् । विगतको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारसँग तुलना गर्ने हो भने हालको प्रतिनिधित्व खासमा नाति पुस्तामा सरेको छ । केही दिनअघि संसद्का ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूलाई शपथ गराइरहेको दृश्यबाट त्यस्तै देखिन्थ्यो । यो नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र नवीन ‘एजेन्डा’ बोकेको उमेर पनि हो र यसले जनताको भावना र चाहनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
नयाँ जनादेशसहित अब बस्न लागेको संसद्को अधिवेशन केवल औपचारिक बैठकमा मात्र सीमित नभएर देशको दिशा निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । युवा सांसदहरूको उपस्थितिले यो अधिवेशन अझ परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमुखी हुनुपर्छ ।
सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान सरकार र संसद्को पहिलो प्राथमिकता हो । हुन त यो यसअघिका सरकार र संसद्को पनि प्राथमिकताकै विषय हो, तर हिजो ती प्राथमिकता केवल भाषणमा सीमित रहे । त्यसैकारण परिणाम पनि निस्किएन । वर्तमान संसद् र सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको हो । सो आन्दोलनको पहिलो र प्राथमिक ‘एजेन्डा’ भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । यसकारण पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू यो संसद्ले तय गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता बढाउने र जिम्मेवार बनाउने विषयमा संसद्ले ठोस भूमिका खेल्नुपर्छ । संसद् सबै राजनीतिक दलहरूका आवाज र योजना मुखरित हुने थलो हो । विपक्षी दलहरूले अघि सार्ने योजना र उनीहरूले राख्ने गुनासा पनि पहिले संसद्मै आउँछन् र संसद्को बाटो भएरै सरकारसमक्ष पुग्ने गर्दछन् । यसकारण पनि यस विषयमा संसद् अझ बढी जागरुक र चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले नयाँ संसद्ले जनताको विश्वास जित्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा ध्यान दिनुपर्दछ । हिजोका दिनमा संसद्प्रतिको जनताको बुझाइ र भोगाइमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विगतको त्यो निराशा र अविश्वासलाई चिर्न संसद्ले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्दै प्रत्येक निर्णय र गतिविधि जनउत्तरदायी र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ । संसद्का छलफलहरू पनि केवल संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता र शब्दजालले भरिएका लम्बेतान बहस मात्र नभएर सार्थक, तथ्यपरक र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
जनतालाई दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’का विषमा केन्द्रित नीति तथा कानुन निर्माण अबको संसद्को मुख्य आकर्षण हुनेछ । यस विषयमा यो संसद्ले नवीनता र व्यावहारिकता थप्ने अपेक्षा जनताको छ । युवा सांसदहरूको आगमनले सूचना प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तनसहितको उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार जस्ता क्षेत्रमा नयाँ सोचले प्रवेश पाउने अपेक्षा छ । देशका विद्यमान समस्या जस्तै बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र असमानताको समाधानतर्फ केन्द्रित एजेन्डा पनि संसद्ले सुरुमै तय गर्नुपर्दछ ।
संसद्मा एउटै पार्टीको बहुमत नरहेको धेरै समय भयो, जसकारण मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छैन । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट मात्र होइन दुई तिहाइ नजिकको जनमत हासिल गरेकाले यो जनमतको सम्मान गर्दै हिजोका दिनमा संसद्भित्र देखिने गरेका दलहरूबीचका शक्ति सङ्घर्ष एवं संसद्कै गरिमा घटाउने खालका क्रियाकलापहरू हुन दिने छैन । यसकारण राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा संसद्ले साझा समझदारी कायम गर्दै सहकार्यको संस्कृति विकास गर्ने अपेक्षा छ । बहस र आलोचना त संसद्मा हुन्छ नै, त्यो पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा होस् र विकास र समृद्धिको मार्गमा संसदीय कारबाही अघि बढोस् भन्ने आशा सबै नेपाली जनताले राखेका छन् ।
हिजोका दिनमा सांसदहरूले जनतासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सकेनन् । उनीहरू चुनाव जितेर राजधानी फर्किएपछि प्रायः गाउँ फर्किएनन् । यो कसैप्रतिको आरोप नभएर प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा जनताले नै मत माग्न जाने उम्मेदवारहरूसँग गरेको गुनासो हो । वर्तमान संसद्का प्रतिनिधिहरूले कम्तीमा पनि आफ्ना मतदाताको आवाज बन्नुपर्ने दायित्वलाई नभुलून् र नियमित रूपमा जनतासँग संवाद गरी समाधानका प्रयास गरून् । यो जनताको अपेक्षा हो र यसले लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त पनि बनाउनेछ ।
विकास निर्माण होस् या अन्य कुनै अग्रगामी योजना तर्जुमा, सबैभन्दा जटिलता र समस्या देखाउने गरिएको विषय कानुनको अभाव हो । धेरै काम कानुनको अभावले रोकिएका र कतिपय योजनाको ढिलाइमा कानुन नै बाधक देखिने गरेको विगतमा धेरै सुनिएको हो । यसकारण पनि यी सबै बाधा–व्यवधानहरूको अध्ययन गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण संसद्को यो अधिवेशनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यो अधिवेशनले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानुनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र सुशासनका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विधेयकहरू ल्याएर छिटो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारको कामको निगरानी त संसद्को मुख्य काम हो नै । संसद्ले नै सरकारलाई कामयाबी र जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । मन्त्रीहरूलाई कामका विषयहरूमा प्रश्न गर्ने, कामको प्रगति माग्ने र समीक्षा गर्ने अनि आवश्यक निर्देशन दिने कार्य पनि संसद्को हो । त्यसैले यस काममा पनि संसद् सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
यसैगरी, आर्थिक विकास र बजेट तयारीको दिशामा पनि यो संसद् थप सक्रिय हुनुपर्दछ । खासमा सरकारले सुशासन र विकासका कामहरू दिने र सेवाको ‘डेलिभरी’ दिने काम बजेटमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छलफललाई संसद्ले थप सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो पनि वर्तमान संसद्को आगामी बजेटका लागि एक प्रकारको स्पष्ट मार्गदर्शन हो ।
कतिपय पुराना राम्रा योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि यो सरकारले कामको ‘मोडालिटी’ भने नयाँ नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । युवामैत्री र नवीन एजेन्डा नै वर्तमान सरकारले अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानुनमा यो संसद्ले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ सांसदहरूले ‘स्टार्टअप’, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, प्रविधि, नवप्रवर्तन जस्ता विषयमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्दछ । खासमा यसले नै मुलुकलाई आधुनिक विकासतर्फ अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
राष्ट्रिय एकताका साथै मुलुकको निकासका लागि आवश्यक पर्ने सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने थलो संसद् हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद् विपक्षीहरूको सत्ता हो भनिन्छ । विपक्षी दलहरूले आफ्ना कुरा सदनमै राख्छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । सरकारले पनि विपक्षीहरूको मागको तथा जनताका आवाजको जवाफ सदनमै दिनुपर्दछ । त्यसैले दलहरूबीच सहकार्यको भावना विकास गर्दै राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकजुट भएर काम गर्न यो संसद्को अभिभारा गहन हुन आउँछ । विगतमा संसद् अवरोधको शृङ्खला हामीले निकै लामो देख्दै आएका छौँ । संसद् अवरोध हुने बहाना विपक्षीहरूले खोजी नै रहेका हुन्छन् । यसलाई पनि सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
संसद्लाई सिधै जनतासँग जोड्नका लागि संवाद र सहकार्य जरुरी छ । सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ अनि संसद्ले सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । संसद्मा मन्त्रीको उपस्थिति जरुरी छ र आफ्नो मन्त्रालयका बारेमा संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि मन्त्रीहरूले त्यहीँ नै दिँदा प्रभावरकारी हुन्छ । यसका लागि अधिवेशनका छलफलहरू पनि जनताले चासो राख्ने र जनजीविकासँग जोडिने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउने र समाधान खोज्ने प्रयास यही थलोबाट गर्नुपर्छ । अन्यथा यो संसद् पनि हिजोका जस्तो निस्प्रभावी र जनताको आकर्षण हुन नसकेको संसद्का रूपमा हुन आउनेछ ।
संसद् केवल नीति र कानुन बनाउने मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए– नभएको अनुगमन गर्ने पनि निकाय हो । यस कार्यका लागि प्रभावकारी संसदीय संयन्त्र आवश्यक छ र त्यसैम आधारमा संसद्को काम–कारबाहीका साथै संसद्ले निर्माण गरेका कानुन, नीति नियमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्दछ ।
यसरी यो संसद् अधिवेशनले खासमा काम गर्ने संसद् एवं कामयाबी संसद्को सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । यसले थोरै बहस र धेरै परिणामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जस्तो कि बजेट छलफलका क्रममा आउने एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने जस्ता प्रस्तावहरूमा दिनहुँ छलफल हुुने, तर पछि त्यो प्रस्ताव फेल हुनेजस्ता नाटकीय कार्यसूचीमा अल्मलिएर समय बर्बाद गर्ने जस्ता काम यो संसद्मा हुनुहुँदैन ।
यस्तै कामहरूका साथै नाराबाजी तथा सानातिना दलीय मागहरूमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता कारण हिजोका दिनमा संसद्प्रति जनताको धारणा सकारात्मक छैन । यसलाई चिर्नका लागि पनि आगामी संसद् अधिवेशनले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर संसद्प्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने र मजबुत बनाउने काममा ठूलो योगदान दिन सक्दछ । हालको संसद्मा जसरी युवा र सिर्जनशील उमेर समूहकाहरूको बाहुल्यता छ, ठीक त्यसैगरी सिर्जनात्मक काम गर्न सक्यो भने नेपालको संसदीय मूल्यमान्यतामा यो संसद्को कामकारबाही नयाँ मानक पनि बन्नसक्छ ।
यदि यसो हुन सक्यो भने अबको संसद्ले दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ देशको समृद्धि र सुशासनतर्फ मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्दछ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले पुराना कमजोरीहरूलाई सुधार्दै सकारात्मक परिवर्तनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेमा मु्लुकको यो संसद् साँच्चिकै नयाँ सोच, नयाँ ‘एजेन्डा’ र नयाँ दिशा बोकेको संस्थाका रूपमा सुपरिचित र स्थापित हुनेछ । यसका लागि नयाँ सांसदहरूको ऊर्जा, प्रतिबद्धता र जनमुखी कार्यशैली आवश्यक छ । संसद्लाई प्रभावकारी, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउन अबको संसद् हिजोको जस्तो निरर्थक बहस मात्र गर्ने नभई देश र जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने दिशामा अघि बढ्न सक्दछ । आजदेखि सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशनबाट नेपाली जनताले यही अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
