चितवन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । यसको प्रमुख कारण स्वास्थ्य बिमाबाट दाबी गरिएकोमध्ये आधा अस्वीकृत (रिजेक्सन) भएको र समयमा भुक्तानी नपाएको हो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालकोभन्दा बढी सेवा दिने यहाँको सरकारी भरतपुर अस्पतालको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम त्रिविको भन्दा बढी छ । तर अस्वीकृत दुई प्रतिशत मात्रै छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानी र व्यवस्थापनमा छुट्टै खालको व्यवस्थित संरचना बनाएर काम गरेको छ । यसका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका देशभरका अस्पतालका बिमा हेर्ने कर्मचारी र प्रशासक यहाँ अध्ययनका लागिसमेत आउने गर्दछन् । कतिपय अस्पतालले कर्मचारी पठाएर काम सिकाउने गर्दछन् ।
 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार बोर्डमा रहेका अस्पतालहरुको सरदर अस्वीकृत दर २० प्रतिशत रहेको छ । त्रिविले ५० प्रतिशत रहेको भनेको जनाउँदै उहाँले सबै अस्पतालको छुट्याएर आफूले नहेरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बिमा बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुरुप काम नगरेकाले अस्वीकृत भएको हो ।” दाबी गर्न नमिल्ने भनि उल्लेख गरेका क्षेत्रमासमेत उपचार गरी दाबी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
 

जुन अस्पतालले बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार काम गरेका छन्, उनीहरुको अस्वीकृत दर न्यून रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । निर्देशिका अनुसार काम गरेकै कारण भरतपुर अस्पतालको अस्वीकृत कम भएको हो ।
 

अस्पतालका बिमा कार्यक्रम प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको विस्तृत अध्ययन गर्दा अस्वीकृत दर दुई प्रतिशत हाराहारी हुन आएको हो । साउनमा १.५ प्रतिशत थियो, भदौमा २.८ र असोजमा ३.३ प्रतिशत अस्वीकृत दर रहेको छ । तीन महिनालाई सरदर मान्दा २.४ प्रतिशत अस्वीकृत दर हुन आउँछ ।
 
 
कार्यक्रम प्रमुख पौडेलले बोर्डको निर्देशिका र कार्यविधिलाई अक्षरम्स पालना गरी काम गरिएको बताउनुभयो । सो क्रममा सेवाग्राहीलाई बुझाउन समय खर्चिनु परेपनि अस्वीकृत दर कम भएर अस्पतालको व्ययभार घटेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो “सेवाग्राही मैले यो सेवा किन नपाउने ? भनेर झगडा गर्न आउनुहुन्छ । हामी बोर्डको निर्देशिका देखाएर सम्झाएर पठाउँछौँ ।”
 

अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा शाखामा १८ जना कर्मचारीले २४ सैँ घण्टा आलोपालो काम गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । बोर्डको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा प्रवाह तथा सोही अनुरुपका कागजातबाट दाबी गर्ने गरिएको छ । 

बिमा विभागमार्फत् चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समय समयमा बोर्डका नयाँ निर्देशन जानकारी गराएर सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गरिएकाले पनि न्यून अस्वीकृत भएको पौडेल बताउनुहुन्छ ।
 

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बिमामा दक्षजनशक्तिको समूह परिचालन भएको र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिरहेका कारण अस्वीकृत दर कम भएको हो । उहाँका अनुसार अहिले पनि बोर्डबाट रु ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अस्पतालले १४ लाख ७६ हजार ९०३ पटक सेवा प्रवाह गरेको छ । जस बापत रु दुई अर्ब ४७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३२९ अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ ।
 

उहाँका अस्पतालमा खर्च हुने भएकाले अस्वीकृत दर घटाउने र समयमा भुक्तानी दिने कुरामा बोर्ड सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका हिसाबले नेपालका अस्पतालमा नमूना रहेको भन्दै उहाँले अझ व्यवस्थित बनाउने कुरामा आफूहरु लागिरहेको बताउनुहुन्छ ।
 

नेपालका ५१० अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । दैनिक रु १० करोडभन्दा बढीको दाबी बिमा बोर्डमा ती अस्पतालले गर्ने गरेका छन् । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार एक करोड नागरिक बिमामा जोडिएको भए पनि ६८ लाख मात्रै सक्रिय छन् ।
 

बोर्डले रु १०.५ अर्ब रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसका कारण अस्पतालहरुले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।