काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मा वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु, सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुलाई चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

सार्वजनिक संरचनाको सङ्गठनात्मक पुनः संरचना गरी प्रशासनिक खर्च अनावश्यक आर्थिक दायित्व घटाउनु, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरूप र सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने काम चुनौतीका रुमपमा लिइएको छ । आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्नु र नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थान सञ्चालनमा विद्यमान बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

कार्य सञ्चालनको नियमित अनुगमन ता मूल्याङ्कन नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु, संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा संस्थाको उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र बमोजिमको योग्य व्यक्ति नहुनलाई समस्याका रूपमा लिइएको छ । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सरकारी लगानीको यर्थाथ आकलन हुन नसक्नु, सरकारको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून हुनु, कोषम व्यवस्था नभएको दायित्व तथा सम्भावित दायित्व निरन्तर बढ्दै जानु समस्याको रूपमा रहेको छ । संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुुनु, संस्थानको समग्र कार्य सम्पादनमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनुलाई समस्याका रूपमा लिइएको छ ।

सरकारले संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय  प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराइ लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण गरिनेछ । संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ ।

नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय समयानुकूल र तुलनायोग्य बनाइनेछ । नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान  नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनलाई संस्थानको उद्देश्य अनुरूप बनाउने, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई नीतिमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ । 

हाल ४५ सार्वजनिक संस्थान कायम छन् । हाल कायम रहेकामध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल रु सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख लगानी गरेको छ ।