बोर्डद्वारा मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि १५ संस्थासँग सम्झौता

इ चितवन खबर

March 29, 2025

काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र उद्योगलाई थप समावेशी बनाउने उद्देश्यले चलचित्र विकास बोर्डले आदिवासी, जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन समितिमार्फत विभिन्न जातीय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेको छ । बोर्डले मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न १५ वटा सङ्घसंस्थासँग रु ३४ लाख ५० हजार बराबरको सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौता कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी, बोर्डका पदाधिकारी, आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन समितिका संयोजक सुनील मानन्धर, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घका प्रतिनिधिहरू र विभिन्न जातीय सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत १५ सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्ने सहमतिसहित रु ३४ लाख ५० हजार बजेट स्वीकृत गरी सम्झौता गरिएको बोर्डले जनाएको छ । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ, थारु चलचित्र तथा सांस्कृतिक सङ्घ, तामाङ चलचित्र सङ्घ, मगर चलचित्रकर्मी सङ्घ, राजवंशी चलचित्र समाज समिति, सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी सङ्घ, धिमाल चलचित्रकर्मी सङ्घ, माझी चलचित्रकर्मी सङ्घ, गुरुङ फिल्म एसोसिएशन नेपाल, भुजेल चलचित्रकर्मी सङ्घ, किरात राई चलचित्रकर्मी सङ्घ, याक्थुङ्ग मुन्चइत चोक सयङ, थामी चलचित्र सङ्घ, नेवाः फिल्म सोसाइटी र शेर्पा चलचित्र सङ्घलाई प्रवर्द्धनको जिम्मेवारीसहित विभिन्न शीर्षकमा बोर्डले सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौतापछि मातृभाषा चलचित्रकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै मातृभाषाका चलचित्र प्रवर्द्धनले कला, संस्कृतिको संरक्षण गरेको मातृभाषी चलचित्रकर्मीहरूले बताएका छन् । आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्रकर्मी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले चलचित्र विकास बोर्डले मातृभाषी चलचित्रको प्रवर्द्धनमा चालेको कदमको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यले विविध भाषाका चलचित्रलाई बजारमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ, कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनुका साथै नेपाली चलचित्र उद्योगलाई थप समावेशी बनाउनेछ ।”

बोर्डका अध्यक्ष डिसीका अनुसार यो कार्यक्रमले नेपाली चलचित्र उद्योगमा विविधताको प्रवर्द्धन गर्नेछ । संयोजक सुनील मानन्धरले मातृभाषी चलचित्रलाई अझ बलियो बनाउन आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।

यस पहलले आदिवासी, जनजाति भाषाका चलचित्रलाई मुख्यधारामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।