विश्व परिवर्तन हुँदैछ। र त्यो परिवर्तनका परिणामहरू अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका विषय मात्र रहेनन्। ती परिणामहरू हाम्रो दैनिक जीवन, हाम्रो वातावरण, हाम्रो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिन थालेका छन्।
विश्वभर मानव गतिविधिका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडलगायत हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ।  इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश, तीव्र औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण र दिगो विकासका सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने विकास मोडलले पृथ्वीको तापक्रम बढाउन योगदान पुर्‍याइरहेको छ।
कुनै देशका लागि जलवायु परिवर्तन अझै टाढाको वातावरणीय समस्या जस्तो देखिन सक्छ। तर नेपालका लागि यो अब वातावरणको मात्र विषय होइन। यो मानव जीवन, जीविकोपार्जन, खाद्य तथा जल सुरक्षा, पूर्वाधार र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनिसकेको छ।
नेपाल हिमाल, हिमनदी, नदी, वनजंगल र जैविक विविधताले सम्पन्न देश हो। यही प्राकृतिक सम्पदा हाम्रो पहिचान मात्र होइन, लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकाको आधार पनि हो। तर बदलिँदो जलवायुका कारण यी प्राकृतिक प्रणालीहरूमा जोखिम बढ्दै गएको छ।
हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमतालहरूको आकार र अवस्था परिवर्तन हुनु तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (Glacial Lake Outburst Flood—GLOF) जस्ता जोखिम बढ्नु नेपालका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
यस्ता विपद् आउँदा केही घण्टामै मानिसले आफ्नो परिवारका सदस्य, घर, खेतबारी, पशुधन, सडक, पुल र वर्षौँको मेहनतबाट बनाएको जीवन गुमाउन सक्छन्। दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि यस्तो विपद्पछिको पुनर्स्थापना झनै कठिन हुन्छ।
सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी संकटमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गर्ने देश र समुदायहरूले यसको गम्भीर असर भोगिरहेका छन्।
हाम्रो सीमाभन्दा बाहिरबाट आएको संकट
जलवायु परिवर्तनले राजनीतिक सीमा चिन्दैन।
वायुमण्डलले नेपाल, भारत, चीन, युरोप, अफ्रिका वा अमेरिकालाई छुट्टाछुट्टै संसारका रूपमा हेर्दैन। संसारको कुनै एउटा कुनामा उत्सर्जित कार्बन डाइअक्साइड विश्वव्यापी वायुमण्डलीय प्रणालीको हिस्सा बन्छ। त्यसैगरी, वातावरणीय संकटको प्रभाव पनि उत्सर्जन भएको देशको सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन।
हामीले नक्सामा देशका सीमा कोरेका छौँ। राजनीतिक र प्रशासनिक सीमाहरू बनाएका छौँ। तर प्रकृतिले त्यस्ता सीमा मान्दैन।
हिमनदी देशको सीमा देखेर पग्लिन रोकिँदैन। नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा राजनीतिक सीमाको अनुमति लिँदैन। वायु प्रदूषणले सीमा पार गर्न राहदानी चाहिँदैन।
त्यसैले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र समस्या होइन। यो सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा चुनौती हो।
नेपालको अवस्थाले विश्वलाई एउटा असहज तर महत्वपूर्ण प्रश्न सोधिरहेको छ—
जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गर्ने देशहरूले यसको ठूलो मूल्य कहिलेसम्म चुकाइरहने?
नेपालले यो लडाइँ एक्लै लड्न सक्दैन
नेपालले आफ्नो तर्फबाट विपद् पूर्वतयारी, वातावरण संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वाधार विकास र जोखिम न्यूनीकरणमा अझ प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक छ।
तर विश्वव्यापी जलवायु संकटका परिणामहरू सामना गर्ने जिम्मेवारी नेपालले मात्र बोक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा न्यायसंगत हुँदैन।
यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, वातावरणविद्, स्वास्थ्यकर्मी, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ।
विपद् आइपरेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता मानव जीवनको रक्षा हुनुपर्छ।
उद्धार, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, सञ्चार, यातायात र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनले ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। तर उनीहरूले मात्र सबै काम गर्न सक्दैनन्।
त्यसैले संकटको समयमा सम्पूर्ण नागरिक, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक छ।
तर राहत मात्र पर्याप्त छैन
विपद् आएपछि मात्र सक्रिय हुने हाम्रो सोचमा अब परिवर्तन आवश्यक छ।
वास्तविक विपद् व्यवस्थापन विपद् सुरु भएपछि होइन, विपद् आउनुअघि नै सुरु हुन्छ।
नेपालले प्रतिक्रियामुखी विपद् व्यवस्थापनबाट रोकथाम, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलताको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
जोखिमयुक्त हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रहरूको नियमित वैज्ञानिक अनुगमन आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा भविष्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने पहिचान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सूचना प्राप्त भएपछि कहाँ जाने, कसरी सुरक्षित हुने र कति समयभित्र स्थानान्तरण हुने भन्ने विषयमा समुदायलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षित गरिनुपर्छ।
प्रविधिले जीवन बचाउन सक्छ
आजको प्रविधिले हामीलाई विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ।
उपग्रह निगरानी, Remote Sensing, Geographic Information System (GIS), मौसम पूर्वानुमान, जलस्रोत अनुगमन, ड्रोन, स्वचालित सेन्सर तथा वास्तविक समयको सञ्चार प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिएमा सम्भावित जोखिमबारे धेरै पहिल्यै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तर प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन।
पूर्वसूचना प्रणाली त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब सूचना समयमै जोखिममा रहेका मानिससम्म पुग्छ र उनीहरूलाई त्यसको अर्थ तथा प्रतिक्रिया थाहा हुन्छ।
त्यसैले विद्यालय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, समुदाय र नागरिक समाजको सहकार्यमा नियमित विपद् सचेतना कार्यक्रम तथा अभ्यास सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
विशेषगरी हिमाली तथा नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीमा समुदायस्तरमै उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणको अभ्यास गरिनुपर्छ।
विकास अब जलवायु–उत्थानशील हुनुपर्छ
हामीले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि सोध्न आवश्यक छ—
के हामी बदलिँदो जलवायु र बढ्दो प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छौँ?
सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल, बस्ती र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु तथा विपद् जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ।
विकासको अर्थ केवल नयाँ सडक, भवन र पुल निर्माण गर्नु होइन।
वास्तविक विकास भनेको संकटका बेला पनि टिक्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
आज केही बढी लगानी गरेर सुरक्षित र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्नु भोलि विपद्पछि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। विपद्को समयमा सहयोगका लागि केन्द्रतर्फ मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी
नेपालको अवस्थाले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई पनि अगाडि ल्याउँछ।
यदि जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो भने यसको समाधानको जिम्मेवारी पनि विश्वव्यापी हुनुपर्छ।
ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउने आफ्नो प्रतिबद्धता अझ तीव्र बनाउनुपर्छ। साथै, जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित तर कम योगदान गरेका देशहरूलाई अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
जलवायु वित्त केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, घोषणापत्र र भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन।
त्यस्तो वित्त वास्तविक समुदायसम्म पुग्नुपर्छ—पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वतयारी र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन संरक्षणमा।
नेपालका लागि जलवायु अनुकूलन अब विकल्प होइन।
यो आवश्यकता हो।
प्रकृतिले हामीलाई हाम्रो सीमा सम्झाइरहेको छ
मानव सभ्यताले आफूलाई अत्यन्त शक्तिशाली ठान्न थालेको छ।
हामीले देशका सीमा बनाएका छौँ। ठूला शहर निर्माण गरेका छौँ। विशाल उद्योग र प्रविधि विकास गरेका छौँ। आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता र वैज्ञानिक उपलब्धिलाई आफ्नो सामर्थ्यको मापदण्ड बनाएका छौँ।
तर प्रकृतिका आफ्नै नियम छन्।
शक्तिशाली राष्ट्रले बढ्दो तापक्रमसँग वार्ता गर्न सक्दैन।
राजनीतिक सीमाले बाढी रोक्न सक्दैन।
पासपोर्टले पहिरो रोक्न सक्दैन।
र आर्थिक शक्तिले प्राकृतिक विपद्मा गुमेको मानव जीवन फिर्ता ल्याउन सक्दैन।
प्रकृतिले पटक–पटक हामीलाई सम्झाइरहेको छ कि मानव शक्तिको पनि सीमा हुन्छ।
हामीले बिर्सन नहुने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने वातावरण संरक्षण कुनै छुट्टै विषय होइन। यो मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पानीको सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, जैविक विविधता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
अर्को विपद्को प्रतीक्षा नगरौँ
हरेक विपद्पछि हामी दुःखी हुन्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा संवेदना व्यक्त गर्छौँ। राहत र उद्धारका लागि आवाज उठाउँछौँ। सरकार र विभिन्न निकायले पुनर्निर्माणका योजना बनाउँछन्।
तर केही समयपछि घटना पुरानो हुँदै जान्छ।
समाचारका शीर्षकहरू फेरिन्छन्।
र हामी अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्न थाल्छौँ।
अब यो चक्र तोड्न आवश्यक छ।
हामीले आफैँलाई केही कठिन प्रश्न सोध्नुपर्छ—
के विपद्को जोखिम पहिल्यै पहिचान गर्न सकिन्थ्यो?
के पूर्वसूचना अझ छिटो दिन सकिन्थ्यो?
के जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिल्यै पहिचान गरिएका थिए?
के हाम्रो पूर्वाधार पर्याप्त सुरक्षित थियो?
के स्थानीय तहसँग आवश्यक स्रोत र दक्ष जनशक्ति थियो?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—  हामीले के सिक्यौँ, ताकि भोलिको विपद्मा त्यही क्षति दोहोरिन नपरोस्?
यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।
हामी हरेक प्राकृतिक विपद् रोक्न सक्दैनौँ। तर त्यसबाट हुने क्षति र मानवीय मृत्यु अवश्य कम गर्न सक्छौँ।
यसका लागि पूर्वतयारी, वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र आवश्यक छ।
अब सामूहिक जिम्मेवारीको समय हो
आजको संकटको समयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, वातावरणविद्, स्वास्थ्यकर्मी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई एउटै उद्देश्यका साथ सहकार्य गर्न आवश्यक छ।
विपद् आएको समयमा उद्धार र राहत पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
तर राहतसँगै भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
हामीलाई बलियो वैज्ञानिक अनुसन्धान चाहिन्छ।
हामीलाई विश्वसनीय तथ्यांक र सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली चाहिन्छ।
हामीलाई प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ।
हामीलाई जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार चाहिन्छ।
हामीलाई प्रशिक्षित उद्धारकर्मी र सक्षम स्थानीय सरकार चाहिन्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—हामीलाई जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने विपद् व्यवस्थापन नीति चाहिन्छ।
यो जिम्मेवारी कुनै एक सरकार, कुनै एक संस्था वा कुनै एक देशको मात्र होइन।
यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो देश हुन सक्छ, तर यहाँ देखापरिरहेका जलवायु चुनौतीहरूले विश्वकै ठूलो वातावरणीय कथालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्।
हिमालय केवल नेपालको प्राकृतिक सम्पदा होइन। यसले विशाल भूभागको पानी, वातावरण, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ।
त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन—यो विश्वको साझा जिम्मेवारी हो।
हामीले जलवायु विपद्लाई छुट्टाछुट्टै घटना भनेर हेर्न बन्द गर्नुपर्छ।
यी चेतावनी हुन्।
मानव विकास र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेतावनी।
वातावरणीय जिम्मेवारीबिना गरिएको आर्थिक विकासको मूल्य अत्यन्त महँगो हुनसक्ने चेतावनी।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जलवायु परिवर्तनलाई अरू कसैको समस्या भनेर पन्छाउन नसकिने चेतावनी।
अब विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्ने समय हो।
ध्वस्त भएको पुनःनिर्माण मात्र होइन, अझ सुरक्षित र बलियो निर्माण गर्नुपर्ने समय हो।
विपद् भएपछि दोषी खोज्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि नै सामूहिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने समय हो।
नेपालका लागि अब प्रश्न जलवायु परिवर्तनले हामीलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने होइन।
प्रश्न अब यति मात्र हो—आउँदै गरेको संकटका लागि हामी कति तयार छौँ?
प्रकृतिका लागि कुनै सीमा छैन।
जलवायु परिवर्तनका लागि कुनै सीमा छैन।
त्यसैले मानव जीवनको सुरक्षाका लागि हाम्रो जिम्मेवारी पनि सीमाविहीन हुनुपर्छ।