काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन तथा नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय विषयमा समस्या देखिएको र त्यसका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“थोरै कार्यान्वयनमा हामी कता कता अल्झिरहेका छौँ । कार्यान्वयनमा अल्झिनुको पछाडिको कारण भनेकै अलिकति हामी कानुनमा र नीतिगत तहमा स्पष्ट छैनौँ कि भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “सरकारले गम्भीर रूपमा सोचिरहको छ । सङ्घीयता आइसकेपछिको सवालमा हाम्रा संरचनाले मागेअनुसारको संरचना बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ ।” 

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको र आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुन सुधार समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिसहितका संरचनामार्फत फैसला कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन गरी सरकार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले अदालतबाट फैसला भएर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले गरेका फैसला, उच्च अदालतबाट भएको संशोधन तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयसमेत प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभिन्न अदालत तथा सम्बन्धित निकायका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएको, मुद्दामा मिलापत्र भएको तथा राष्ट्रपतिबाट माफीसम्बन्धी निर्णय भएका विवरण सम्बन्धित प्रणालीमा देखिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हालको सफ्टवेयरमा केही विवरण छुट्न वा त्रुटि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयको मुख्य भूमिका समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेको बताउनुभयो । बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले अदालतका निर्णयको छिटो तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यपालिका मातहत राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा जारी पाँचौँ गैँडाकोट मेयर कप राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशबीच उपाधि भिडन्त हुने भएको छ । गैँडाकोट–९ स्थित नवजागरण खेलकुद मैदानमा आज हुने फाइनल खेलका लागि लुम्बिनी र मधेस प्रदेशले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका हुन् ।

सोमबार भएको सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धामा आयोजक गैँडाकोट मेयर्स ११ लाई पाखा लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमलाई पाखा लगाउँदै मधेस प्रदेश उपाधि भिडन्तका लागि आमनेसामने हुने भएका हुन् । पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आयोजक गैँडाकोट मेयर्स ११ लाई ४४ रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको लुम्बिनीले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै १८१ रन बनायो । लुम्बिनीले दिएको १८२ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको गैँडाकोट मेयर्स ११ ले १९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १३७ रनमात्र बनाउन सफल भयो ।

लुम्बिनीको जितका लागि कप्तान देव खनालले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ५० बलमा छ छक्का र पाँच चौकाको मद्दतले ७४ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै प्रज्वल थापाले १९ बलमा तीन छक्का र दुई चौकासहित ३८, सम्राट भुसालले २३ बलमा एक छक्का र तीन चौकासहित २७ तथा दिपेश रोकाले १० बलमा एक छक्का र एक चौकासहित १५ रनको योगदान दिँदा अन्य ब्याटरहरूले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । 

बलिङतर्फ मेयर्स ११ का बलर चन्द्रकान्त पौडेलले चार ओभरमा २० रन खर्चिदै लुम्बिनीको चार विकेट लिए पनि टिमलाई हारबाट जोगाउन सकेनन् । त्यस्तै, गौतम केसीले तीन तथा अपराजित पौडेलले एक विकेट लिए । गैँडाकोट मेयर्स ११ का लागि दीपक बोहोराले ४० बलमा एक छक्का र चार चौकासहित ४४ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै हरि चौहानले ३४ बलमा तीन छक्का र चार चौकासहित ४२, कप्तान गौरव विश्वकर्माले १२ रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्को योगफल तयार पार्न सकेनन् । मेयर्स ११ लाई पाखा लगाउने क्रममा लुम्बिनीका सलाउद्दिन खानले पाँच, वीरबहादुर घर्तीमगरले चार तथा कृष्ण कार्कीले एक विकेट लिए ।
 

सोमबार नै भएको अर्को सेमिफाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विरुद्ध मधेस प्रदेशले तीन विकेटले जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले दिएको १५३ रनको चुनौती मधेसले १८.२ ओभर खेल्दै सात विकेटको क्षतिमा पूरा गर्न सफल भयो । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले २० ओभर खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा १५२ रन बनाएको थियो ।
 

मधेस प्रदेशको जितका लागि पवन सर्राफले अविजित रहँदै अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ३४ बलमा पाँच छक्का र एक चौकाको मद्दतले ५१ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै मयन यादवले २७ बलमा तीन छक्का र दुई चौकासहित ३८, कप्तान अनिलकुमार शाहले १४ बलमा तीन छक्का र तीन चौकासहित ३३, अविशेख तिवारीले १२ बलमा १० रन बनाउँदा अन्य ब्याटरहरूले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका कैलाश ऐरले तीन एवं मिलन बोहोरा, सौर्य श्रेष्ठ र लोकेन्द्र चन्दले एक–एक विकेट लिएका थिए । 

सुरुआती ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कप्तान किरन ठगुन्नाले २३ बलमा एक छक्का र चार चौकासहित ३४ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै, रोशन साउदले २५ बलमा दुई छक्का र दुई चौकासहित २९, दीपक टमटाले २४ बलमा दुई छक्का र दुई चौकासहित २७, टेक रावतले १० बलमा एक छक्का र दुई चौकासहित २० रनको योगफल तयार पारे । लोकेन्द्र चन्द र कैलाश ऐरले १०–१० रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको योगफल तयार पार्न सकेनन् । बलिङतर्फ रञ्जित कुमारले चार तथा अविशेख तिवारीले तीन विकेट लिए । 

जिल्लाकै ठूलो धनराशिको पाँचौँ गैँडाकोट टी–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सात प्रदेशबाट सातवटा तथा आयोजक एक गरी आठ टिमको सहभागिता थियो । प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित रु तीन लाख तथा उपविजेताले रु दुई लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।